धरा ३३ मा यो व्यवस्था हटेपछि प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने, रोजगारीको शर्त, अवस्था र सहायता सम्बन्धमा संघिय कानून बमोजिम तय गरिने भनेर उल्लेख गरिने छ | देशमा बढ्दो बेरोजगारी समस्या र बेरोजगारीकोलागि विदेशिने नेपालीको संख्या दिनहु बढ्दा पनि सभासद थापाको सो प्रस्तावमा अधिकांश सभासदले बिपक्छ्य मतदान गरेर प्रस्ताव विफल पारेका थिए| नेपाल सरकारसंग बेरोजगारीको एकिन तथ्यांक पनि नभएको घडीमा सो कदमले बेरोजगारीहरुलाई थप मारमा पारिएको बुझाई धेरैको छ |