Title: Research Consultant
Subject: Present context, Challenges, and Opportunities of Tea in province 1
Duty Station: Province 1(Jhapa, Ilam, Dhankutta, Pachthar, Terathum District)
Contract Type: Individual Contract
Duration: 3 months

१. पृष्ठभूमि

नेपाल सरकारले प्रदेश नं १ का झापा, ईलाम, धनकुटा, पाँचथर र तेह्थुम जिल्लालाई चिया क्षेत्र भनेर घोषणा गरेको छ । २०५५ साल अघि हरियो चिया पत्ति उत्पादन र त्यसको प्रशोधन व्यवसायिक रुपमा केही सिमित व्यक्ति र कम्पनीको हातमा थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट मूलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्थापना भए पश्चात सरकार हरियो चियापत्तिको उत्पादनमा उदार देखियो र साना किसानहरुलाई समेत चिया खेती गर्न अभिप्रेरित गर्दै २०५५ सालदेखि चिया खेती गर्ने किसानहरुलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिन थाल्यो । किसानहरु चिया खेती तर्फ निकै उत्साहित देखिए र ठूलो लगानीमा चिया खेती गर्न थाले । यसबाट हरियो चियाको उत्पादन ह्वात्तै बढ्यो । चिया खेतीमा धेरै मजदुरहरु आवद्ध भए । सरकारलाई केही फाईदा पनि भयो । प्रसोधित चिया निर्यातमा वृद्धि हुनथाल्यो । चिया खेतीलाई उन्नत व्यवसायिक तरिकाले सुरु गर्न कृिष बिकास बैकले थोरै जग्गामा चिया लगाउन चाहाने किसानहरुलाई पनि सस्तो ब्याज दरमा ऋण दिने ब्यवस्था मिलाएको थियो । तर पनि चिया खेतीसंग सम्बन्धित प्रविधि, बिषय बिज्ञ, मलखाद, बिषादी, उपकरण सबै कुराहरु भारतबाट लिनुपर्ने, उत्पादन भएको हरियो चियापत्ती र तयारी चियाको गुणस्तर, मुल्य भारतीय बजारका आधारमा खरिदकर्ता उद्योगीहरुले मात्र तोक्ने गरेको अवस्था रहँदै आएको छ ।

हरियो चिया पत्तिको उचित मूल्य पाउनुपर्ने माग राख्दै साना किसानले झण्डै दुई दशक संघर्ष गर्नुप¥यो । लगातारको संघर्ष र हरियो पत्ती विक्रीको विकल्प खोज्ने क्रममा अहिले झापामा साना किसानले चार वटा चिया कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएका छन् । यसबाट हरियो चियापत्तीका कारण किसान र उद्योगी बीचको द्वन्द्व केही घटेको छ  तर हरियो चिया पत्तीको मूल्य लगायत समस्या अझै उस्तै छ । कारखाना सञ्चालनमा ल्याएर साना किसानले आफ्नै फ्याक्ट्रीमा हरियो चिया पत्ती विक्री गर्न पाएका छन् । तयारी चिया पनि बनाउन सफल भएका छन् । तर, साना चिया किसानप्रति राज्यको नीति विभेद जन्य हुँदा साना चिया किसान थपमारमा परेका छन् । कारखाना चलाउन, शेयर सदस्य साना चियाकिसानलाई हरियो चियापत्तीको उचित मूल्य दिन तथा तयारी चियाको बजारीकरण लगायतका समस्याबाट उनीहरु पिल्सिएका छन् । 

चिया उद्योगीको पनि समस्या कम छैनन् । मलखादको समस्या विकराल बनेको छ । तयारी चियामा लामो समयदेखि एउटै मूल्यको आसपास विक्री गर्न बाध्य छन् । भारत निर्यात गर्दा विगतमा पाउने भन्सार छुट लगायका सुविधा सरकारले कटौती  गरिदिएको छ । नेपालमै ल्याव सुविधा नहुँदा तयारी चिया निर्यात अघि झन्झटिलो प्रक्रिया पुरा गर्न बाध्य छन् । चिया क्षेत्र उद्योग कि कृषि हो अझै अस्पष्ट छ । सरकारले दिदै आएको व्याज अनुदान बन्द हुँदा समस्यामा छन् । सिँचाइ र विद्युत सुविधामा भएको कटौतीले पनि उनीहरुलाई आर्थिक भार बढेर गएको छ ।

चिया मुलुकको अन्य जिल्लामा पनि विस्तार हुने क्रम जारी छ । प्रदेश १ का पाँच जिल्लामा मात्र ३० हजार बढी श्रमिक चिया क्षेत्रमा कार्यरत रहेको अनुमान छ । चौथो पुस्ता सम्म चिया बगानमै काम गरेर जीविकोपार्जन गरे पनिउनीहरुले उचित सेवा, सुविधाअझै प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सरकारले लागू गरेको श्रम ऐन २०७४, श्रम नियमावली २०७५ र योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा कोष बगान सञ्चालकले कार्यान्वयनमा अटेर गर्दा श्रमिक राज्यले निर्धारण गरेको सेवा सुविधा पाउनबाट बञ्चित बनेका छन् ।

विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मुलुककै प्रमुख मध्येको एक चिया पनि हो । आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातजन्य वस्तुको वृद्धिमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्दै आए पनि चिया खेती सरकारको नजरमा पर्न सकेको छैन । सरकारले अहिलेका दिन सम्म चियाको खेती र उद्योगलाई विवाद रहित रुपमा ब्यवसायिक बनाउन कुनै पहल गरेको देखिंदैन  । यता चिया किसानहरुले उद्योगीहरुको जस्तो सहयोग नपाएकाले चिया खेती दिनहुँ बिग्रने अवस्थामा पुगेको छ । राज्यले चिया सम्बन्धि कानून, चिया नीति, मापदण्ड बनाए पनि चियाका सबै समस्याहरुलाई ब्यवस्थित गर्ने खालको देखिदैन । आफ्नो देशमा नै कानून तथा नीति, नियम र मापदण्ड प्रभावकारी नभएपछि हरियो पत्तीको मुल्य, हरियो चियापत्तीको किनबेच, मजदुरको पारिश्रामिक, हरियो चियापत्ती र तयारी चियाको गुणस्तर लगायतका बिषयमा विवाद सृजना भइरहने गरेको छ । उद्योगी, किसान, मजदुरहरु तथा चियाखेती संग सरोकार राख्ने सरोकारवालाहरु बीच आफू मारमा परेकोले चिया खेती, व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकोमा चिया ब्यवसायलाई ब्यवस्थित गर्न सबै समस्या समाधान गर्ने खालको कानून, नीति, नियम अधिकार सम्पन्न चिया खेती हेर्ने निकाय बनाउँभनी  पटक पटक आवाज उठ्ने गरेको छ । जसबाट चिया खेतीको क्षेत्रमा बिवाद बड्दै आएको हो । त्यसैले, मुलुकमा चियाको भविष्य के ?भन्ने प्रश्न मुख्य बनेको छ ।

२. अध्ययनको उद्देश्य

संवाद समुह झापाले विगत ८ वर्ष देखि नै चिया किसान, उद्योगी र त्यसमा आवद्ध मजदुरहरुको विभिन्न सवालहरुलाई संवादका माध्ययमवाट सम्वोधन गर्दै आएको छ । चियाको समग्र उत्थानका लागि साना किसानको भूमिका उल्लेख्य छ । साना किसानले सशक्तरूपमा बजारमा प्रतिश्पर्धा गरेर उपभोक्तालाई चिया कम मूल्यमा खुवाउन सक्छन् साथै धेरै भन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् । साथै मजदुरी अनुरूपको ज्याला प्राप्त गर्न पनि साना किसानहरूको सशक्तिकरण आवश्यक छ । ठुला र साना व्यवसायी बीच कसले धेरै ज्याला दिने भन्ने प्रतिश्पर्धाबाट मजदुरलाई पनि फाइदा हुन्छ । साना किसानको सफलताले चिया क्षेत्रमा चौतर्फी फाइदा हुने देखिन्छ । साथै साना किसानको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुका साथै उत्पादनलाई सजिलै बजार पाउने वातावरण मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । 

• ठुला उद्योगी र ठुला चिया बगानले विभिन्न अभ्यास गरेर साना किसानलाई मर्कामा पार्ने गरेका छन् । यस्ता अभ्यासहरू के–के हुन् । कुन नितिगत वा कानुनी व्यवस्था वा राजनीतिक परिचालनबाट यस्तो मोनोपोली अभ्यास निस्तेज हुन सक्छ ?
• साना किसानलाई आफ्नो उत्पादकत्व् बढाउन विभिन्न कच्चा पदार्थ, मलखाद, औजार, मेसिन, कृषि विज्ञ सेवा आदि (फ्याक्टर इनपुट) आवश्यक पर्दछ । यस्ता मालसमान र सेवाको सहज आपुर्ति किन भइरहेको छैन । यसका मुख्य बाधक के – के हुन ? यस्ता विषयको सहज आपुर्तिका लागि सरकारी र गैर सरकारी तहबाट के प्रयास भइरहेका छन् ? यस मध्येका सफल प्रयास के के छन् ? यस्ता आवश्यक समान र सेवाको सहज पहुँचका लागि के गर्नु पर्ने देखिन्छ 
• साना किसानको उत्पादनले पनि सहि मुल्य र बजार पाउन सकेको छैन ।  हरित चिया बजारसम्म पुग्नु अघि धेरै बिचौलिया भएर जान्छ । यसले गर्दा किसानले पाउने मूल्य र बजारमा उपभोगका लागि खरिद गर्दा पर्ने मूल्यमा ठुलो अन्तर छ । यो समस्या विशुद्ध बिचौलियाको मात्र भने होइन । साना किसानलाई आफ्नो उत्पादन बजारमा पुर्याउन बिचौलिया नहुँदा पनि धेरै कष्ट भोग्नु पर्छ । बजारीकरण गर्नका लागि चिया अक्सन पनि एउटा उपाय हुनसक्थ्यो तर त्यसले पनि सफलता पाउन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा साना किसानले उत्पादन गर्ने चियाको बजारीकरणका लागि कुन क्षेत्रबाट के गर्न सकिन्छ । यसो नहुनुको कारणहरू के के हुन् ? कस्तो प्रयासबाट यी समस्या हल गर्न सकिन्छ ।प्राथमिक तथा अन्य श्रोतबाट तथ्यमा आधारित गुणस्तरीय प्रतिवेद नतयार हनेछ । प्राथमिक डाटाहरु सरोकारवाला  संगको प्रत्यक्ष भेटघाट, समूह छलफल, बैठक तथा फिल्ड अवलोकन गरेर संकलन गरिने छ भने सेकेन्डरी डाटा संकलन गर्दा चिया सम्वन्धि सरकारी नीति, सम्वन्धि प्रकाशित लेख रचना, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र सम्वन्धि कानुन आदिबाट लिईनेछ ।

३. कार्यक्षेत्र:

• प्रस्तुत अध्ययनको क्षेत्रको रुपमा प्रदेश नं १ अन्तर्गत रहेका नेपाल सरकारले चिया क्षेत्रको रुपमा घोषित जिल्लाहरु झापा, ईलाम, धनकुटा, पाँचथर, तेह्थुम रहेका छन । अनुसन्धानकर्ताले यस सन्दर्भ शर्तहरुको अधिनमा रहेर सहारा नेपालसँगको समन्वयमा विभिन्न प्राथमिक तथा गौण श्रोतहरुको प्रयोग गरी निश्चित समय सीमा भित्र तथ्याकं संकलन, विश्लेषण, रिपोटिगं, डिसिमिनेशन कार्य गर्नु पर्ने छ ।

४. अनुसन्धानकर्ताको जिम्मवेवारी

• चिया संग सम्वन्धित नीति,अन्य लेख रचनाहरु अध्ययन र समीक्षा गर्ने ।
• तथ्याङ्क संकलनका लागि चेकलिष्ट र कार्यविधि तयार गर्ने ।
• अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने ।
• अन्तिम  प्रतिवेदन तयार गर्ने र सहारा नेपालको टिम संग समीक्षा गरी  अन्तिम रुप दिने ।
• अनुसन्धानको काम अनुसन्धाकर्ता स्वयंले गर्नुपर्ने छ । अनुसन्धान कार्यमा  सहारा नेपालका कर्मचारीबाट आवश्यक सहयोग र सल्लाह लिन सकिने छ  ।
• अन्तिम  प्रतिवेदन तयार गरिसकेपछि अनुस्रन्धानकर्ताले सहारा नेपालको आयोजनामा स्थानिय, जिल्ला  तथा प्रदेश स्तरका नीति निमार्णकर्ता, संवाद समुह सदस्यहरु,  चिया क्षेत्रका  सरोकारवालाहरुलाई राखेर गरिने १ दिने कार्यशालामा प्रतिवेदन सार्वजनिकरण गर्नु पर्ने ।

५. अनुसन्धानकर्ताको योग्यता

• स्नातकतह उतिर्ण गरी सम्वन्धित क्षेत्रमा अनुभव भएको ।
• तीनतहको सरकार संग समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने ।
• चियाको क्षेत्रको अनुभव भएको 
• रिर्सच डिजाइन र रिर्सच रिर्पोट तयार गर्न सक्ने ।
• सहारा नेपालको मुल्य मान्यता अनुसार काम गर्न सक्ने ।

६. समयअवधि:

• यस अनुसन्धानको समयावधि सम्झौता भएको मितिले ३  महिना  रहनेछ । 

७. पारिश्रमिक तथा भूक्तानी प्रकृया

• अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धा गरे वापतपाउने पारिश्रमिक आपसी सहमतिमा तय गरिने छ ।
• अनुसन्धाकर्ता लाई दुई चरणमा भूक्तानि गरिने छ ।
• प्रस्तावना र कार्ययोजना संस्थामा बुझाए पश्चात पहिलो पटक सम्झौता वमोजिमको २५ प्रतिशत भुक्तानी   गरिने छ ।
• अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरि कार्यशाला मार्फत प्रतिवेदन  सार्वजनिकीकरण पश्चात सम्झौता वमोजिमको वांकि रहेको ७५ प्रतिशत भुक्तानी गरिने छ ।