भारतसंग सिमा जोडिएका मध्य तराईका आठ जिल्लामा रोजगारी सहित अन्य पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले सिमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरु गरेको छ। सुगमस्थल, समथर भुमि र यातायातको सुविधाका बाबजुदपनि यस क्षेत्र मानव विकास सूचकांकमा निक्कै पछाडी रहेको छ। विशेष गरि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सरसफाइ र सामाजिक चेतनाका हिसाबले यस क्षेत्र कमजोर देखिएको हो। कार्यक्रम अन्तर्गत पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी जिल्लाका कुल १०९ गाविस र छ नगरपालिकाहरुमा यो कार्यक्रम केन्द्रित रहनेछ। आर्थिक बर्ष २०७२/७३ भित्र ३७ करोड र पाँच बर्ष भित्र ५ अर्ब उक्त कार्यक्रमका लागि लगानी गरिने स्थानीय विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 

आयआर्जनका लागि बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुमा यस क्षेत्रका युवाहरुको हिस्सा देशकै सबैभन्दा ठुलो छ। त्यसमा पनि अधिकांस निर्माण मजदुर र निक्कै थोरै पारिश्रमिक पाउने कामका लागि जाने गरेका छन। आफ्ना भावी पुस्तालाई पढाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको अभाव, कम उमेरदेखिनै काम गर्ने परिपाटी र सिप विकास सम्बन्धि परियोजनाहरु पर्याप्त बन्न नसक्नु जस्ता कारणपनि रोजगारीको सन्दर्भमा यस क्षेत्र कमजोर रहेको त्यस क्षेत्रमा क्रियाशील सहयोगी समाज नेपालका संयोजक हरि थापाले बताए। थापाका अनुसार यस क्षेत्रका युवाहरुको शैक्षिक तथा सिप विकासको लागि हाल संचालित सिप विकास र अभिबृद्धि कार्यक्रम पर्याप्त छैनन, र त्यसका लागि सरकार र स्थानीय निजि क्षेत्रको समन्वय आवश्यक रहेको छ। 

यस क्षेत्रमा साक्षारतादर कम हुनुका साथै अर्थोपार्जनका लागि बजार र आर्थिक गतिविधिसम्मको पहुँचमा कमी रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्ण चन्द्र भट्टराईको भनाई छ। “पूर्णरुपमा नेपाल सरकारको आर्थिक लगानी रहने उक्त कार्यक्रममा स्थानीयको पहिचानका आधारमा भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक पूर्वाधार लगायत अन्य आवश्यकताहरुको विकास गरिन लागेको हो।

“परियोजना अनुगमनका लागि छुट्टै कार्यालय नरहने र जिल्ला विकास समितिबाट तोकिएका पदाधिकारीले कार्यक्रमको कार्यन्वयन र सहजीकरणको संयोजकत्व गर्नेछन।